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सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी: यात्रियों को ‘सेकेंड क्लास’ कहना गलत, 10 साल पुराने ट्रेन हादसे में पीड़ित परिवार को ₹8 लाख मुआवजे का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे यात्रियों की गरिमा और अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि किसी भी यात्री को 'सेकेंड क्लास पैसेंजर' कहना उचित नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि 'सेकेंड क्लास' शब्द का इस्तेमाल केवल रेलवे कोच की श्रेणी के लिए होना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति की पहचान या दर्जे के लिए। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने करीब 10 साल पुराने ट्रेन हादसे में जान गंवाने वाले यात्री के परिवार को 8 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी दिया है। अदालत ने कहा कि केवल टिकट बरामद नहीं होने के आधार पर पीड़ित परिवार को मुआवजे से वंचित नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और रेलवे ट्रिब्यूनल का फैसला पलटा यह फैसला जस्टिस संजय करोल और जस्ट...

महिला की छाती दबाना, सलवार उतारना... क्या यह रेप की कोशिश नहीं? पटना हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी महिलाओं की सुरक्षा और यौन अपराधों से जुड़े मामलों में एक अहम सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के एक विवादित फैसले पर गंभीर नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में कानून की व्याख्या बेहद संवेदनशील और स्थापित न्यायिक सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए। मामला उस फैसले से जुड़ा है, जिसमें पटना हाईकोर्ट ने कहा था कि यदि किसी महिला के साथ बंद कमरे में जबरदस्ती की गई, उसका सीना दबाया गया और सलवार उतारने की कोशिश की गई, तो केवल इन तथ्यों के आधार पर इसे "रेप की कोशिश" (Attempt to Rape) नहीं माना जा सकता। इस टिप्पणी के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने हाईकोर्ट के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई। क्या था पूरा मामला? मामले में आर...