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MP में बारिश का संकट: 35 जिलों में सूखे जैसे हालात, 19 जुलाई से भारी बारिश की उम्मीद
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MP में बारिश का संकट: 35 जिलों में सूखे जैसे हालात, 19 जुलाई से भारी बारिश की उम्मीद

MP में 11% कम बारिश, 35 जिलों में सूखे जैसे हालात; 19 जुलाई से नए सिस्टम के सक्रिय होने की उम्मीद मध्य प्रदेश में मानसून की रफ्तार लगातार कमजोर बनी हुई है। पिछले सात दिनों से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में न तो भारी बारिश हुई है और न ही अति भारी वर्षा दर्ज की गई है। इसका असर अब साफ दिखाई देने लगा है। राज्य के कई इलाकों में सूखे जैसे हालात बनने लगे हैं और खेतों में नमी की कमी के कारण किसानों की चिंता लगातार बढ़ रही है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अब तक सामान्य से करीब 11 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है। सबसे अधिक असर मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में देखने को मिल रहा है। जबलपुर, रीवा, सागर और शहडोल संभाग के अधिकांश जिले बारिश की भारी कमी से जूझ रहे हैं। इन क्षेत्रों में कई स्थानों पर बारिश का आंकड़ा सामान्य से काफी नीचे पहुंच चुका है। प्रदेश के करीब 35 जिलों में बारिश...
धार भोजशाला विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने हर शुक्रवार नमाज की दी अनुमति, ASI परिसर से छेड़छाड़ नहीं करने के निर्देश
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धार भोजशाला विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने हर शुक्रवार नमाज की दी अनुमति, ASI परिसर से छेड़छाड़ नहीं करने के निर्देश

धार भोजशाला विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार की नमाज की दी अनुमति, ASI को यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश मध्य प्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला परिसर को लेकर चल रहे लंबे कानूनी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की उस अपील पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी है, जिसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें भोजशाला को मंदिर माना गया था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हर शुक्रवार मुस्लिम पक्ष को नमाज अदा करने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि नमाज के लिए मुस्लिम समुदाय को अलग स्थान उपलब्ध कराया जाए, जिससे किसी प्रकार का विवाद या तनाव उत्पन्न न हो। ASI को भी दिए स्पष्ट निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को भी निर्देश दिया कि वह भोजशाला परिसर ...
मध्यप्रदेश में ₹1200 करोड़ चावल घोटाला? खड़गे का भाजपा सरकार पर बड़ा हमला, पोषण के चावल को एथेनॉल में इस्तेमाल करने का आरोप
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मध्यप्रदेश में ₹1200 करोड़ चावल घोटाला? खड़गे का भाजपा सरकार पर बड़ा हमला, पोषण के चावल को एथेनॉल में इस्तेमाल करने का आरोप

मध्यप्रदेश में ₹1200 करोड़ के कथित चावल घोटाले पर सियासत तेज, खड़गे ने भाजपा सरकार को घेरा मध्यप्रदेश में कथित ₹1200 करोड़ के चावल घोटाले को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश भ्रष्टाचार और लूट का केंद्र बन चुका है। उन्होंने दावा किया कि कुपोषित बच्चों, गर्भवती महिलाओं और किशोरियों के पोषण के लिए आवंटित सरकारी चावल को एथेनॉल उत्पादन के लिए मोड़ दिया गया, जिससे गरीबों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ हुआ। खड़गे ने कहा कि जिन लोगों को सरकारी योजनाओं के तहत पोषण आहार मिलना चाहिए था, उनका हक छीनकर मुनाफे के लिए चावल का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। खड़गे ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मध्यप्र...
केन-बेतवा लिंक परियोजना पर कानूनी संकट: 45,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की वन मंजूरी पर उठे सवाल, नियमों के बिना जारी निर्माण
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केन-बेतवा लिंक परियोजना पर कानूनी संकट: 45,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की वन मंजूरी पर उठे सवाल, नियमों के बिना जारी निर्माण

देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना केन-बेतवा लिंक परियोजना (Ken-Betwa Link Project) एक बार फिर विवादों में आ गई है। करीब 45,000 करोड़ रुपये की लागत वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर गंभीर कानूनी और तकनीकी सवाल खड़े हो गए हैं। सरकारी दस्तावेजों की पड़ताल में सामने आया है कि परियोजना के लिए वन विभाग द्वारा दी गई मंजूरी से जुड़ी कई अनिवार्य शर्तों का अब तक पूरी तरह पालन नहीं किया गया है। इसके बावजूद कई स्थानों पर निर्माण कार्य जारी है। जानकारी के अनुसार, परियोजना के लिए दी गई वन स्वीकृति (Forest Clearance) के तहत प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन, पर्यावरणीय शर्तों के पालन और वन भूमि से जुड़े अन्य जरूरी प्रावधानों को समय पर पूरा करना आवश्यक था। आरोप है कि इन महत्वपूर्ण शर्तों का पालन अधूरा रहने के बावजूद निर्माण गतिविधियां जारी रखी गईं। क्या है पूरा मामला? केन-बेतवा लिंक परिय...