कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने का बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून लाएगी। साथ ही अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें उनके मूल देश वापस भेजने की कार्रवाई की जाएगी।
वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कोलकाता के रवींद्र सदन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा,
“बंगाल की सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। राज्य में UCC लागू किया जाएगा और अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।”
उन्होंने स्पष्ट किया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराई जा रही है और सीमावर्ती जिलों में होल्डिंग सेंटर बनाए जाएंगे, जहां अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान कर उन्हें उनके देश वापस भेजा जाएगा।
हालांकि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हिंदू शरणार्थियों को घुसपैठिया नहीं माना जाएगा। ऐसे पात्र लोगों को नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के तहत भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी।
सेना के सम्मान और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सख्त रुख
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय सेना का अपमान, ऑपरेशन सिंदूर का विरोध या पहलगाम आतंकी हमले जैसे राष्ट्रीय मुद्दों पर देशविरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी के “एक देश, एक विधान, एक प्रधान और एक निशान” के सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्ध है।
लोकतंत्र सेनानियों को मिलेगा सम्मान
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 9 अगस्त को आपातकाल का विरोध करने वाले लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया जाएगा। इसके लिए “लोकतंत्र सेनानी समन्वय समिति” बनाई जाएगी और पात्र लोगों को सरकारी प्रमाणपत्र भी दिए जाएंगे।
उन्होंने सामाजिक, संवैधानिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर सेमिनार आयोजित करने तथा प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और सामाजिक सेवा कार्यक्रम चलाने की भी घोषणा की।
सरकार के प्रमुख फैसले
मुख्यमंत्री ने सरकार के कई महत्वपूर्ण फैसलों का भी उल्लेख किया, जिनमें प्रमुख हैं—
- राज्य में UCC लागू करने की तैयारी।
- लव जिहाद, लैंड जिहाद और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून।
- CAA लागू करने की प्रक्रिया शुरू।
- आयुष्मान भारत योजना लागू करने का फैसला।
- सीमा सुरक्षा बल (BSF) को 600 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने की घोषणा।
- लंबे समय से रुकी जनगणना प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय।
- सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट।
- नए आपराधिक कानून लागू करने की घोषणा।
- 2021 चुनावी हिंसा में मारे गए भाजपा कार्यकर्ताओं के परिवारों को सहायता।
- बिना फिटनेस प्रमाणपत्र के मवेशियों के वध पर रोक लगाने की पहल।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के बाद भवानीपुर स्थित भाजपा के नए कार्यालय का उद्घाटन भी किया और कहा कि हर महीने दो दिन वे वहां आम लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनेंगे।