Hormuz Strait Crisis – india24now.in

मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव को रोकने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच 17 जून को 14 बिंदुओं वाले एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) पर सहमति बनी थी। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव को रोकना और क्षेत्र में शांति बहाल करना था। हालांकि, समझौते के कुछ ही दिनों बाद होर्मुज़ स्ट्रेट में दोनों देशों के बीच हमलों की खबरें सामने आईं। अमेरिका और ईरान ने एक-दूसरे पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया, जिससे यह समझौता फिर चर्चा में आ गया। Article 5 को लेकर क्यों हो रही चर्चा? मीडिया रिपोर्टों में जिस "Article 5" की चर्चा हो रही है, उसे समझौते के सबसे अहम प्रावधानों में से एक बताया जा रहा है। इसके तहत सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने तथा किसी भी प्रकार की आक्रामक कार्रवाई से बचने की बात कही गई है। हालांकि, यह स्पष्ट करना जरूरी है कि इस क...

भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिका ने ईरान से ऊर्जा आयात पर 60 दिनों की सीमित छूट देने का फैसला किया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इस फैसले से भारत को सस्ता तेल मिलेगा और क्या ऊर्जा संकट की आशंकाएं कम होंगी? दरअसल, पिछले कुछ महीनों में ईरान-अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़े तनाव का असर पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार पर पड़ा। होर्मुज़ जलडमरूमध्य में बाधाओं के कारण भारत को कच्चे तेल, एलएनजी और एलपीजी की आपूर्ति को लेकर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक, चौथा सबसे बड़ा एलएनजी आयातक और दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी आयातक देश है। होर्मुज़ मार्ग से भारत के करीब 45 प्रतिशत कच्चे तेल, 50 प्रतिशत एलएनजी और 90 प्रतिशत एलपीजी की आपूर्ति होती रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी छूट के बावजूद भारत को सीधे तौर पर बड़ी मात्रा में ...

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ईरान-अमेरिका समझौते का Article 5 क्या है और इसे क्यों बताया जा रहा है तनाव की वजह?

ईरानी तेल पर अमेरिका की 60 दिन की छूट, भारत को कितना फायदा? जानिए सस्ता होगा तेल या नहीं