केंद्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में जल्द ही बड़े स्तर पर कैबिनेट फेरबदल होने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार, सरकार ने इसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं और 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र से पहले किसी भी समय फेरबदल की घोषणा की जा सकती है।
राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस बार मंत्रिमंडल में कई अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सूत्रों का दावा है कि करीब पांच केंद्रीय मंत्रियों को बदला जा सकता है, जबकि कुछ नए चेहरों को पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल करने की तैयारी है।
युवा मंत्रिमंडल बनाने पर जोर
बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी वर्षों की राजनीतिक रणनीति को ध्यान में रखते हुए युवा, सक्रिय और प्रदर्शन आधारित मंत्रिमंडल तैयार करना चाहते हैं। ऐसे नेताओं को मौका मिलने की संभावना है जो संगठन और सरकार दोनों में बेहतर प्रदर्शन कर चुके हैं।
सरकार का उद्देश्य आने वाले चुनावों से पहले नई ऊर्जा और नई कार्यशैली के साथ जनता के बीच मजबूत संदेश देना भी माना जा रहा है।
प्रदर्शन के आधार पर होगा फैसला
सूत्रों के मुताबिक इस फेरबदल में मंत्रियों के कामकाज, विभागीय प्रदर्शन, जनसंपर्क और संगठनात्मक योगदान का मूल्यांकन किया गया है। जिन मंत्रियों का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा, उन्हें हटाया या उनके विभाग बदले जा सकते हैं। वहीं अच्छा प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों को महत्वपूर्ण मंत्रालय मिलने की संभावना भी जताई जा रही है।
कई राज्यों को मिल सकता है प्रतिनिधित्व
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार कैबिनेट विस्तार में क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन का भी विशेष ध्यान रखा जा सकता है। ऐसे राज्यों को प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना है जहां आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं या जहां संगठन को और मजबूत करने की जरूरत महसूस की जा रही है।
मानसून सत्र से पहले क्यों अहम है फेरबदल?
20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होना है। इससे पहले मंत्रिमंडल में बदलाव होने पर नए मंत्री अपने-अपने विभागों के साथ संसद में सरकार का पक्ष मजबूती से रख सकेंगे। यही वजह है कि राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि फेरबदल की घोषणा मानसून सत्र से पहले कभी भी हो सकती है।
हालांकि, केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभी तक कैबिनेट फेरबदल को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। फिलहाल सभी की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले फैसले पर टिकी हुई है।